लखनऊ। उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यकों के अल्पसंख्यक दर्जे का प्रमाण-पत्र अब आनलाइन बनवाने की तैयारी है। इस बारे में जल्द ही उ.प्र.राज्य अल्पसंख्यक आयोग की तरफ से शासन को एक प्रस्ताव भेजा जाएगा। यह जानकारी आयोग के चेयरमैन अशफाक सैफी ने हिन्दुस्तान से बातचीत में दी। उन्होंने बताया कि इस बारे में जल्द ही वह मुख्यमंत्री से मिलकर यह नई व्यवस्था शुरू करवाने का आग्रह करेंगे।
उन्होंने कहा कि जिस तरह अब जाति, निवास और आय प्रमाण-पत्र आनलाइन बन रहे हैं, उसी तरह अल्पसंख्यक होने का प्रमाण-पत्र भी आनलाइन बनाने की व्यवस्था होनी चाहिए। अभी तक जिलों में यह व्यवस्था मैनुअल है और वकीलों के जरिये ही संबंधित दस्तावेज के साथ तहसील में आवेदन किया जा सकता है। इसी के साथ ही आयोग द्वारा लगाई जाने वाली जन सुनवाई चौपाल में भी इस बात पर खास तवज्जो दी जाएगी। चेयरमैन ने कहा कि अगर किसी अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्ति को किसी तरह की दिक्कत पेश आ रही हो तो वह सीधे आयोग में अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है।
