डीए हाईक को लेकर वर्तमान समय में लेटेस्ट अपडेट सामने निकल कर आ रही है उसकी जानकारी आप सभी कर्मचारियों को एवं पेंशन भोगियों को होना आवश्यक है क्योंकि यह आपके लिए राहत भरी खबर हो सकती है।
आप सभी कर्मचारियों की जानकारी के लिए बता दें कि त्रिपुरा सरकार के द्वारा अपने राज्य के कर्मचारियों को एवं पेंशन भोगियों को महंगाई भत्ता एवं महंगाई राहत से जुड़ी हुई घोषणा की गई है जो राज्य के कर्मचारियों को और पेंशन भोगियों को किसी खुशखबरी से कम नहीं है।
अगर आप भी त्रिपुरा राज्य के स्थाई निवासी है और सरकारी कर्मचारी है तो यह घोषणा आपके लिए लाभदायक होने वाली है क्योंकि त्रिपुरा सरकार के द्वारा राज्य के 1.8 लाख कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को महंगाई भत्ता एवं महंगाई राहत प्रदान की जानी है।
DA Hike 2024
जैसा कि आप सभी जानते हैं होंगे कि महंगाई भत्ता को लेकर कर लगातार कर्मचारियों के द्वारा मांग होती आ रही है और अब त्रिपुरा सरकार के द्वारा राज्य के कर्मचारियों की मांग को लिया गया है क्योंकि त्रिपुरा सरकार में राज्य के 1.8 लाख कर्मचारी एवं पेंशन भोगियों के लिए पांच प्रतिशत महंगाई भत्ता डीए एवं महंगाई राहत (डीआर) बढ़ाने की घोषणा कर दी है।
राज्य सरकार के द्वारा जो राज्य के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता डीए एवं महंगाई राहत (डीआर) में बढ़ोतरी करने की घोषणा की गई है उसे हाल ही में एक नवंबर 2024 से लागू किया जा चुका है जिसके परिणाम स्वरूप अब राज्य के कर्मचारियों के वेतन में भी वृद्धि देखने को मिलने वाली है।
7वें वेतन आयोग
कुछ समय पहले ही केंद्र सरकार के द्वारा अपने कर्मचारियों को महंगाई भत्ता (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) तीन प्रतिशत बढ़ोतरी करने को लेकर ऐलान किया गया था ठीक इसी प्रकार से देश के अलग-अलग राज्यों में भी भत्तों में वृद्धि की गई है और इसी कड़ी में त्रिपुरा सरकार के द्वारा भी राज्य के 1.88 लाख कर्मचारियों को और पेंशन भोगियों को 5 प्रतिशत महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की घोषणा की जा चुकी है।
ऐलान का कारण
आप सभी को बताते चलें कि खेल एवं युवा मामलों के मंत्री सुशांत सिंह चौधरी के द्वारा ऐसा कहा गया है कि राज्य सरकार ने कर्मचारियों के लिए जो भत्ते में बढ़ोतरी का निर्णय यह है वह वर्तमान की चुनौतियों के बावजूद किया गया है।
सुशांत चौधरी के द्वारा कहा जा रहा है कि सरकार के द्वारा कर्मचारियों के कार्यबल की भलाई को प्राथमिकता दी जा रही है और इसी उद्देश्य के साथ कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 5 प्रतिशत डीए और डीआर जारी करने का फैसला लिया गया है।
सरकार पर खर्च
राज्य के कर्मचारी 5 प्रतिशत डीए और डीआर जारी करने के कारण राज्य के खजाने से 500 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च पड़ जाएगा। आपको बता दें कि ऐसा निर्णय लेने से राज्य के 1.6 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों को एवं 82000 से भी अधिक पेंशन भोगियों को लाभ प्राप्त होने वाला है। राज्य सरकार की ऐलान करने के बाद राज्य की कर्मचारियों के लिए कुल महंगाई भत्ता 30 फीसदी का हो जाएगा।
7वें वेतन आयोग की जानकारी
सत्र 2018 के मार्च माह में जब भाजपा सरकार की सत्ता आई थी तो 1 अक्टूबर 2018 से ही 7वें वेतन आयोग की सिफारिश को लागू कर दिया गया था। जबकि बम मोर्चा सरकार पारंपरिक रूप से साल में दो बार महंगाई भत्ता जारी करती है और वर्तमान में भाजपा सरकार ने कई चरणों में ऐसा किया है।
आखरी बार जब महंगाई भत्ते में वृद्धि की गई थी तो यह मार्च माह में हीं की गई थी और तब 5 फीसदी डीए और डीआर की घोषणा की गई थी जिसके कारण केंद्रीय कर्मचारियों एवं राज्य सरकार की कर्मचारियों के बीच की महंगाई भत्ता का अंतर 26 फीसदी से घटकर 21 फीसदी तक हो चुका है।
बीते दो वर्ष में सरकार ने 27 फ़ीसदी महंगाई भट्टी को मंजूरी दी थी एवं अतिरिक्त पांच प्रतिशत के साथ राज्य सरकार ने कर्मचारियों को अब केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मिलने वाले 53 प्रतिशत की अपेक्षा में 30 फीसदी महंगाई भत्ता प्राप्त होगा है।
