दिल्ली सरकार ने सभी प्रमुख स्कूलों को निर्देश दिया है कि वे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), वंचित समूह (DG), और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (CWSN) के तहत छात्रों के एडमिशन को पूरी तरह से कंप्यूटराइज्ड ड्रॉ के जरिए करवाएं. जिससे किसी भी प्रकार के मैन्युअल हस्तक्षेप को इस प्रोसेस से दूर किया जा सके.
27 फरवरी को जारी शिक्षा निदेशालय (DoE) के सर्कुलर में कहा गया है कि EWS, DG और CWSN श्रेणियों में प्राइवेट मान्यता प्राप्त स्कूलों में एडमिशन प्रोसेस (नर्सरी, केजी और कक्षा 1 में) केवल कंप्यूटराइज्ड लॉटरी ड्रॉ के माध्यम से की जाएगी. सर्कुलर में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यह प्रक्रिया पूरी तरह से ऑटोमेटिक है. जिससे किसी भी स्तर पर मैन्युअल हस्तक्षेप की कोई संभावना नहीं है.
शिक्षा निदेशालय ने यह भी चेतावनी दी है कि कोई भी व्यक्ति या संस्था जो इन श्रेणियों के तहत प्रवेश को प्रभावित करने या गारंटी देने का दावा करती है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. सर्कुलर में कहा गया कि जो लोग या संस्थाएं एडमिशन कराने के दावे कर रहे हैं, वह भ्रामक जानकारी फैला रहे हैं और ऐसे लोगों से अनुरोध किया जाता है कि वे ऐसी अवैध संस्थाओं से बचें.
इसके अलावा DoE ने आग्रह किया कि अगर कोई व्यक्ति या संस्था इस प्रकार की गतिविधियों में शामिल पाया जाता है तो इसके बारे में जानकारी या शिकायत विभाग के आधिकारिक ईमेल पर भेजी जा सकती है, ताकि आरोपी व्यक्ति या संस्था के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जा सके. सर्कुलर में यह भी निर्देश दिया गया है कि सभी प्राइवेट मान्यता प्राप्त स्कूल किसी भी प्रकार की आधिकारिक या अनौपचारिक रूप से इन व्यक्तियों, संगठनों या संस्थाओं से जुड़ने से बचें.
सर्कुलर में कहा गया है कि अगर कोई स्कूल ऐसी गतिविधियों में शामिल पाया जाता है तो शिक्षा निदेशालय उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगा. एडमिशन प्रोसेस से संबंधित किसी भी प्रकार की शिकायत या सवाल के लिए विभाग ने आवेदकों को DoE की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध दिशानिर्देशों और निर्देशों का पालन करने या निर्धारित हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करने की सलाह दी. दिल्ली सरकार की यह पहल शिक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण कदम है. जिससे समाज के प्रत्येक वर्ग के बच्चों को समान अवसर मिल सकें.