झारखंड सरकार ने सोमवार को अपने वार्षिक बजट में राज्य में शैक्षिक और स्वास्थ्य क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम उठाने का प्रस्ताव रखा है. वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने विधानसभा में 2024-2025 के बजट की घोषणा करते हुए दो यूनिवर्सिटीज, पांच लॉ कॉलेज और छह मेडिकल कॉलेज का प्रस्ताव रखा है.
राज्य सरकार ने प्रोफेशनल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राज्य में एक Skills University और एक फिन-टेक यूनिवर्सिटी स्थापित करने की योजना बनाई है. इसके अलावा, जमशेदपुर, पलामू, रांची, धनबाद, हजारीबाग और देवघर में बिजनेस और जनसंचार संस्थान स्थापित करने का भी प्रस्ताव है. किशोर ने बताया कि राज्य में कानून की पढ़ाई को बढ़ावा देने के लिए हजारीबाग, रांची, धनबाद, दुमका और पलामू में लॉ कॉलेज स्थापित किए जाएंगे.
स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए वित्त मंत्री ने कहा कि रांची में एक नया चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पताल स्थापित करने के लिए प्रशासनिक मंजूरी पहले ही मिल चुकी है. इसके साथ ही राज्य में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) के आधार पर खूंटी, गिरिडीह, जमशेदपुर, धनबाद, देवघर और जामताड़ा में चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव है.
इस बजट में राज्य के शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए भारी फंड आवंटित किया गया है. राज्य सरकार ने 2025-2026 के लिए प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग को 15,198.35 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है. उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग के लिए 2,409.20 करोड़ रुपये और स्वास्थ्य विभाग के लिए 7,470.50 करोड़ रुपये का प्रस्ताव रखा गया है.
साथ ही सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए भी राज्य सरकार ने एमएसएमई निदेशालय स्थापित करने का प्रस्ताव किया है. इसके अलावा सरकार ने राज्य में 59 नए ‘डे-बोर्डिंग’ खेल प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने का भी प्रस्ताव रखा है. झारखंड सरकार का यह बजट राज्य में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में सुधार और विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है.