लुधियाना के पंजाबी भवन में मंगलवार को डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट (DTF) की एक बड़ी स्टेट लेवल मीटिंग हुई. इस बैठक में पंजाब के अलग-अलग जिलों से बड़ी संख्या में शिक्षक शामिल हुए. सभी ने एक सुर में राज्य और केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीतियों का विरोध किया और इन्हें ‘शिक्षा विरोधी’ और ‘जनविरोधी’ बताया.
बैठक में DTF के राज्य अध्यक्ष दिग्विजय पाल शर्मा ने कहा कि सरकार की नीतियां आम लोगों और शिक्षा दोनों के लिए नुकसानदायक हैं. उन्होंने बताया कि 16 अप्रैल को पंजाब के हर जिले में शिक्षक धरने देंगे. इसके साथ ही मई के अंत में, जब उपचुनाव होंगे, तब लुधियाना में एक बड़ी रैली भी आयोजित की जाएगी. उन्होंने कहा कि जब तक सरकार शिक्षकों और छात्रों के हित में काम नहीं करेगी, संघर्ष जारी रहेगा.
‘शिक्षकों के अधिकार छीने जा रहे हैं’
लुधियाना जिले के DTF अध्यक्ष दलजीत सिंह समराला ने कहा कि सरकार की शिक्षा नीतियां पूरी तरह से ‘शिक्षक विरोधी’ और ‘शिक्षा विरोधी’ हैं. उन्होंने कहा कि नई नीतियां न सिर्फ शिक्षकों की नौकरी को असुरक्षित बना रही हैं, बल्कि छात्रों की पढ़ाई पर भी बुरा असर डाल रही हैं.
अन्य शिक्षक संगठनों का समर्थन
बैठक में अन्य शिक्षक संगठनों के नेता भी शामिल हुए. मेरिटोरियस टीचर्स यूनियन से टीना, SSA-RMSA यूनियन से दीदार मुदकी और कंप्यूटर टीचर्स यूनियन से जोनी सिंगला ने भी सरकार की नीतियों के खिलाफ अपनी बात रखी. इन सभी ने मिलकर नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी (NEP), आउटसोर्सिंग, कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम और सैलरी में कटौती का विरोध किया.
पुरानी हड़ताल का जिक्र और भविष्य की रणनीति
सभी नेताओं ने 16 फरवरी 2024 को हुई राष्ट्रव्यापी हड़ताल की भी चर्चा की, जिसमें DTF ने सक्रिय भाग लिया था. इस हड़ताल को वेतन कटौती और अन्य अन्यायपूर्ण नीतियों के खिलाफ एक मजबूत कदम बताया गया. नेताओं ने कहा कि आने वाले समय में और भी आंदोलन किए जाएंगे अगर सरकार ने शिक्षकों की मांगों पर ध्यान नहीं दिया.
संगठन को मजबूत करने पर जोर
राज्य के वित्त सचिव जसविंदर सिंह ने संगठन की मजबूती पर जोर देते हुए कहा कि हमें स्कूल, केंद्र और ब्लॉक स्तर तक DTF को मजबूत बनाना होगा ताकि हर शिक्षक तक आवाज पहुंच सके. राज्य सचिव बलबीर लोंगोवाल ने संगठन के पिछले कामों की एक रिपोर्ट भी पेश की, जिसमें कई स्वतंत्र और संयुक्त प्रयासों का उल्लेख किया गया.
नया राज्य सचिव चुना गया
बलबीर लोंगोवाल के सेवा से रिटायर होने के बाद रेशम सिंह बठिंडा को सर्वसम्मति से नया राज्य सचिव चुना गया. सभा में मौजूद सभी शिक्षकों ने उनके चुनाव का स्वागत किया और उन्हें बधाई दी.
संविधान में जरूरी बदलाव
राज्य के संयुक्त अध्यक्ष सुखविंदर सुखी ने संगठन के संविधान में कुछ जरूरी संशोधन रखने का प्रस्ताव दिया, जो सभी सदस्यों ने मिलकर पास कर दिया. इन बदलावों को वर्तमान समय की जरूरतों के अनुसार जरूरी बताया गया.
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