उत्तर प्रदेश सरकार ने अब राजकीय हाईस्कूल और इंटरमीडिएट कॉलेजों में आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती की योजना बनाई है. यह फैसला इसलिए लिया गया है ताकि स्कूलों में सफाई, सुरक्षा और बाकी जरूरी कामों को बेहतर तरीके से पूरा किया जा सके. इससे पहले यह व्यवस्था केवल नॉन-गवर्नमेंट एडेड स्कूलों में लागू थी, लेकिन अब यह सुविधा सरकारी स्कूलों तक भी पहुंच रही है.
इस फैसले से न केवल स्कूलों की व्यवस्थाएं बेहतर होंगी, बल्कि युवाओं को रोजगार का अच्छा अवसर भी मिलेगा. इन पदों पर भर्ती पूरी तरह से आउटसोर्सिंग के जरिए की जाएगी. इसके लिए डिविजनल कमेटी द्वारा सर्विस प्रोवाइडर एजेंसी का चयन किया जाएगा. यह चयन जेम पोर्टल (Government e-Marketplace) के माध्यम से किया जाएगा, ताकि प्रोसेस ट्रांसपेरेंट और नियमों के अनुरूप हो.
एक बार एजेंसी का चयन हो जाने के बाद वही इंस्टिट्यूशन कर्मचारियों की नियुक्ति और उनके कामों की निगरानी करेगी. शासन की ओर से इस प्रोसेस को जल्द शुरू करने के निर्देश दे दिए गए हैं.
कितने पद होंगे और किन स्कूलों में होगी नियुक्ति
शासन द्वारा जारी गाइडलाइंस के अनुसार, प्रत्येक हाईस्कूल में अधिकतम दो आउटसोर्स कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी. इसमें एक चौकीदार और एक सफाईकर्मी शामिल होगा. वहीं, इंटरमीडिएट कॉलेजों में पांच कर्मचारियों की तैनाती की जाएगी. इन कर्मचारियों की मदद से स्कूलों में साफ-सफाई, सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाएं सुचारु रूप से चल सकेंगी.
आवश्यक योग्यता और उम्र सीमा
इन पदों के लिए न्यूनतम योग्यता 10वीं पास निर्धारित की गई है, ताकि ज्यादा से ज्यादा योग्य युवा इस अवसर का लाभ उठा सकें. उम्मीदवार की आयु कम से कम 18 साल और अधिकतम 40 साल होनी चाहिए. इस उम्र सीमा में आने वाले पुरुष और महिलाएं दोनों अप्लाई कर सकते हैं.
मिलेगी तय सैलरी और अन्य लाभ
आउटसोर्स कर्मचारियों को हर महीने ₹10,275 रुपये का वेतन मिलेगा. इसके अलावा उन्हें ₹1,335.75 रुपये ईपीएफ (Employees Provident Fund), ₹333.93 रुपये ईएसआईसी (Employees’ State Insurance), ₹2,246.79 रुपये जीएसटी (Goods and Services Tax) और ₹459.87 रुपये सेवा शुल्क के रूप में दिया जाएगा.
इस तरह सरकार एक कर्मचारी पर हर महीने लगभग ₹14,651.34 रुपये खर्च करेगी. ये सभी सुविधाएं कर्मचारियों को भविष्य में सोशल एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी देने में सहायक होंगी.
जल्द शुरू होगी भर्ती प्रक्रिया
शासन की ओर से सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र भेजा गया है, और निर्देश दिए गए हैं कि जल्द से जल्द चयन प्रक्रिया को पूरा किया जाए. अपर शिक्षा निदेशक (राजकीय) अजय कुमार द्विवेदी ने बताया है कि प्रक्रिया की फ्रेमवर्क तैयार कर ली गई है और बहुत जल्द इसका इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाएगा.
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