उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूल और अशासकीय सहायता प्राप्त (एडेड) माध्यमिक स्कूलों में क्लास 9 से इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई अब महंगी हो गई है. स्कूलों में एकेडमिक ईयर 2025-26 के लिए फीस में बढ़ोत्तरी पर आखिरी मोहर लग चुकी है. जी हां, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने फीस में बढ़ोत्तरी को मंजूरी दे दी है. इससे 9वीं से 12वीं तक की फीस में करीब 180% से 200% तक की बढ़ोत्तरी हो चुकी है. यह फीस तत्काल प्रभाव से लागू की गई है. माध्यमिक शिक्षा विभाग ने इसकी सूचना जारी की है.
लंबे वक्त से सरकारी स्कूलों की फीस में किसी तरह की बढ़ोत्तरी नहीं की गई थी जिसके बाद सरकार ने अब इसे लागू किया है. इससे 9वीं से लेकर 12वीं तक के बच्चों और उनके अभिभावकों हर महीने अतिरिक्त फीस देनी होगी. क्लास 9वीं और हाईस्कूल की बात करें तो 61 रुपये हर महीने की बढ़ोत्तरी की गई है. जबकि 11वीं और 12वीं में 69 रुपये प्रति महीने फीस बढ़ाई गई है. ऐसे में कुल फीस करीब ढाई से तीन गुना तक बढ़ गई है.
2010 के बाद बढ़ाई गई फीस
बता दें कि प्रदेश के सरकारी स्कूलों और एडेड स्कूलों में आखिरी बार 2010 में फीस में बढ़ोत्तरी की गई थी. बता दें कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने के बाद से माध्यमिक स्कूलों में 5वीं से लेकर 8वीं तक की क्लासेस को फ्री में शिक्षा दी जाती है. सरकारी स्कूलों और एडेड स्कूलों में फीस बढ़ाई जाने की वजह से 2540 राजकीय स्कूल और 4512 एडेड माध्यमिक स्कूलों में कक्षा नौ से इंटरमीडिएट तक के करीब 30 लाख बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं.
हर महीने कितनी बढ़ी फीस?
अभी तक कक्षा नौ और हाई स्कूल के सभी छात्रों की फीस पहले 394 रुपये थी. अब यह बढ़ाकर 1130 रुपये सालाना कर दी गई है. इसका मतलब है कि करीब 33 रुपये हर महीने एक छात्र जमा कर रहा था. अब हर महीने 94 प्रति महीने फीस देनी होगी. ऐसे में इन 61 रुपये और सालाना 736 रुपये की बढ़ोत्तरी हुई है. वहीं 11वीं और 12वीं की फीस पहले 462 रुपये थी. जिसे बढ़ाकर 1290 रुपये कर दी गई है. पहले छात्रों को हर महीने 38.50 रुपये फीस देनी होती थी जो कि अब 107.50 रुपये हो गई है. फीस के अलावा अन्य मदों में भी बढ़ोत्तरी की गई है.