Delhi Pvt Schools Fee Row: दिल्ली में निजी स्कूलों की फीस को लेकर अध्यादेश पारित, अभिभावकों को बड़ी राहत

दिल्ली में निजी स्कूलों की फीस को जारी घमासान पर दिल्ली सरकार ने विराम लगाने की तरफ महत्वपूर्ण कदम उठाया है. दिल्ली सरकार ने इस संबंध में मंगलवार को दिल्ली स्कूल एजुकेशन ट्रांसपेरेंसी इन फिक्सेशन एंड रेगुलेशन ऑफ फीस-2025 अध्यादेश को पारित कर दिया है. मंगलवार को रेखा गुप्ता सरकार की हुई कैबिनेट बैठक में इस अध्यादेश को पास किया गया है.माना जा रहा है कि इस अध्यादेश के पारित होने से लाखों की संख्या में अभिभावकों को बड़ी राहत मिलेगी.

एक अप्रैल से लागू होगा कानून : आशीष सूद

दिल्ली सरकार की तरफ से मंगलवार को पारित किए गए दिल्ली स्कूल एजुकेशन ट्रांसपेरेंसी इन फिक्सेशन एंड रेगुलेशन आफ फीस -2025 को लेकर शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने TV9 से बातचीत की. उन्होंने बताया कि मंगलवार को रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली सरकार की आठवीं कैबिनेट बैठक हुई. इस बैठक में इस अध्यादेश को पास किया गया है, जिसे अब मंजूरी के लिए उपराज्यपाल के पास भेजा जाएगा. उसके बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए अध्यादेश जाएगा. वहां से मंजूरी के बाद ये कानून बन जाएगा और एक अप्रैल 2025 से ये लागू माना जाएगा.

निजी स्कूलों की मनमानी खत्म

TV9 से विशेष बातचीत में शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि इस अध्यादेश से बड़ी संख्या में बच्चों और उनके अभिभावकों को बड़ी राहत मिलेगी. इससे स्कूलों की मनमानी खत्म होगी. दिल्ली के निजी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के भविष्य और उनके माता-पिता का होने वाला शोषण का रोकने क लिए ये अध्यादेश लाया गया है.

शिक्षा मंत्री सूद ने कहा कि दिल्ली स्कूल एजुकेशन ट्रांसपेरेंसी इन फिक्सेशन एंड रेगुलेशन ऑफ फीस-2025 जल्द ही कानून का रुप लेगा. अब अभिभावकों को स्कूलों से फीस बढ़ोत्तरी के लिए निजी स्कूलों के नोटिस नहीं जाएंगे.

डीपीएस द्वारका विवाद

दिल्ली में बीते दिनों डीपीएस द्वारका विवाद ने देशभर का ध्यान अपनी ओर खींचा था. असल में डीपीएस द्वारका पर अभिभावकों ने बिना मंजूरी कई सालों से फीस बढ़ाने का आरोप लगाया था, जिसका विरोध अभिभावकों की तरफ से किया गया था. इस पर स्कूल प्रशासन और अभिभावक आमने-सामने आ गए थे. अभिभावकों ने स्कूल प्रशासन पर बाउंसरों के सहारे बच्चों का प्रवेश रोकने का आरोप लगाया था. इस मामले में दिल्ली सरकार भी एक्टिव हुई थी और शिक्षा मंत्री ने जल्द ही फीस रेगुलेशन के लिए अध्यादेश पारित करने की घोषणा की थी. तो वहीं ये मामला भी अदालत की चौखट में भी पहुंचा था.

ये भी पढ़ें-JOSAA 2025 Counseling में बदला नियम, अब एक समान रैंक होने पर सभी छात्रों काे मिलेगा दाखिला