फिजियोथैरेपी में डिग्री एमबीबीएस की डिग्री के बराबर है या नहीं. इसको लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अहम टिप्पणी की है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि वह अपने असाधारण न्याय क्षेत्र के तहत ये निर्धारित नहीं कर सकता है. न्यायमूर्ति अजित कुमार ने कहा कि फिजियोथैरेपी की डिग्री एमबीबीएस की डिग्री के बराबर है या नहीं, यह तय करना राज्य सरकार का काम है. हाईकोर्ट ने ये टिप्पणी संध्या यादव नामक एक महिला की याचिका खारिज करते हुए की है.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने चार जुलाई के आदेश में कहा है कि जब तक राज्य सरकार या नियुक्ति अधिकारी ऐसी डिग्री को सेवा नियमों के तहत अकादमिक योग्यता के तौर पर आवश्यक नहीं मानते हैं, तब तक यह अदालत उस अधिकारी को फिजोयोथैरेपी डिग्री को योग्यता के तौर पर एमबीबीएस की डिग्री के समान विचार करने के लिए निर्देश नहीं देगा.
नौकरी से जुड़ा हुआ है मामला
फिजियोथैरेपी में डिग्री एमबीबीएस की डिग्री के बराबर है या नहीं, ये मामला नौकरी से जुड़ा हुआ है. असल में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 14 जुलाई 2024 को नाैकरी के लिए एक विज्ञापन निकाला था, जिसमें खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया था. इस पद पर भर्ती के लिए कुछ योग्यता निर्धारित की गई थी.
याचिकाकर्चा संध्या यादव आयोग की लिखित परीक्षा में शामिल हुई और परीक्षा उत्तीर्ण की और उसे साक्षात्कार के लिए कॉल लेटर जारी किया गया. हालांकि, जब याचिकाकर्ता साक्षात्कार के लिए आयोग पहुंची तो उसे साक्षात्कार में शामिल नहीं होने दिया गया. भर्ती परीक्षा का अंतिम परिणाम 29 जनवरी 2025 को घोषित कर दिया गया. इसमें याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी खारिज कर दी गई, जिसके बाद उसने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी.
‘फिजियोथैरेपी में स्नातक मेडिसिन डिग्री के बराबर नहीं’
इस मामले में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अधिवक्ता ने हाईकोर्ट को बताया कि केंद्र सरकार ने नियमों के तहत निर्धारित योग्यता के समकक्ष किसी अन्य योग्यता को अधिसूचित नहीं किया है. ऐसे में नियुक्ति अधिकारी से प्राप्त सूचना के आधार पर आयोग ने निष्कर्ष निकाला कि फिजियोथैरेपी में स्नातक को मेडिसिन की डिग्री नहीं माना जाएगा, जो खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद के लिए आवश्यक योग्यता है. इस वजह से महिला को इंटरव्यू में नहीं शामिल किया गया.
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