भारत सरकार के द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि की गई थी और महंगाई भत्ते में वृद्धि हो जाने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों को आशा है कि उन्हें अन्य भत्तों में भी वृद्धि देखने को मिलेगी और वर्तमान में इसी को लेकर अनेक तरह की सवाल सामने आ रहे हैं।
यदि आप भी सरकारी कर्मचारी है तो निश्चित ही आपको भी महंगाई भत्ता का लाभ प्रदान किया जा रहा होगा। पिछली बार जब महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की गई थी तो तब महंगाई भत्ता 50% का था एवं उसके बाद में अनेक भत्ते में भी बढ़ोतरी सरकार के द्वारा की गई थी।
महंगाई भत्ता बढ़ाने के कारण सरकार के केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में भी इजाफा हुआ था। चूंकि पिछली बार महंगाई भत्ता वृद्धि करने के बाद अन्य भत्ते भी बधाई गए थे तो अब सभी को यही इंतजार है कि क्या इस बार भी महंगाई भत्ता के साथ-साथ अन्य भत्तों में वृद्धि की जाएगी।
7th Pay Commission
सातवां वेतन आयोग के बाद हाल ही में केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि देखने को मिली है जिसके अंतर्गत सरकार के द्वारा महंगाई भत्ते में तीन प्रतिशत की वृद्धि की गई है और केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ते का आंकड़ा 50% से बढ़कर 53% हो गया है और अब सभी कर्मचारियों को अधिक वेतन प्राप्त होगा।
अब सभी कर्मचारियों को यह देखना बाकी रह गया है की सरकार के द्वारा अन्य भत्तों में भी वृद्धि करती है या नहीं और हम इस आर्टिकल में इसी से संबंधित चर्चा करने वाले हैं तो आप इसकी जानकारी हेतु आर्टिकल में हमारे साथ में अंत तक जुड़े रहे और सभी जानकारी प्राप्त कर ले।
सातवां वेतन लागू की जानकारी
भारत सरकार के पूर्व प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह के द्वारा सातवां वेतन आयोग लागू किया गया था जिसे 2014 में लागू किया गया था हालांकि साथ में वेतन आयोग का गठन वर्ष 2016 में किया गया और इसे लागू होने के बाद बहुत समय बीत चुका है और अब कर्मचारियों को आठवें वेतन आयोग को गठित करने को लेकर मांग की जा रही है।
महंगाई भत्ते में वृद्धि का कारण
आप सभी को बता दें कि हाल ही में सातवें वेतन आयोग की ओर से सिफारिश की गई है कि महंगाई भत्ता 50% से अधिक हो जाने के बाद हाउस रेंट अलाउंस अर्थात एच आर ए के साथ-साथ अनेक भत्तों में भी बढ़ोतरी की जाए और इन्हीं सिफारिश को देखते हुए सरकार के द्वारा अलग-अलग विभागों के भत्तों में वृद्धि की गई है जिसके अंतर्गत एजुकेशन एलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, स्पेशल एलाउंस जैसे भत्ते शामिल है।
एच आर ए के अलावा क्या अन्य भत्ते में भी वृद्धि देखने को मिलेगी इसको लेकर एक्सपर्ट का कहना है कि इस बार भी अन्य भत्तों में वृद्धि देखी जा सकती है। सरकार के द्वारा बिना किसी नीति और आधिकारिक अधिसूचना के बिना भारत में एच आर ए एवं अन्य बातों में संशोधन नहीं किया जाएगा भले महंगाई भत्ता 53% हो जाए।
बेसिक सैलरी में डीए मर्ज
हाल ही में कुछ ऐसे सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या बेसिक सैलरी में डीए को मर्ज किया जाएगा या नहीं तो इसको लेकर कुछ एक्सपर्ट्स के द्वारा जवाब भी दिया गया है जिसके अंतर्गत उनका कहना है कि बढ़ाया गया महंगाई भत्ता केंद्र के कर्मचारियों के बेसिक सैलरी में शामिल नहीं किया जाएगा।
साल में दो बार बढ़ाया जाता है डीए
हम आप सभी को बताते चलें कि केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में भारत सरकार के द्वारा एक वर्ष में दो बार वृद्धि की जाती है और यह महंगाई भत्ते में वृद्धि जनवरी में एवं जुलाई में किया जाता है और अब महंगाई भत्ते में वृद्धि हो चुकी है और इसका लाभ केंद्र के कर्मचारियों को प्राप्त होने जा रहा है