वर्ष 2024 में पिछले कुछ महीनो से केंद्र स्तर पर देश में सातवें वेतन आयोग के महंगाई भत्ते में संशोधन किए जाने हेतु निर्णय लिए गए हैं जिसके तहत सभी राज्यों के द्वारा सरकारी कर्मचारियों तथा पेंशन धारकों के लिए महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की जा रही है।
इसी क्रम में हाल ही में 1 नवंबर 2024 को त्रिपुरा राज्य सरकार के द्वारा भी अपने यहां के कर्मचारियों तथा पेंशन धारकों के लिए राहत देने हेतु महंगाई भत्ते में 5% तक का इजाफा कर दिया गया है जो राज्य के लाखों कर्मचारियों के लिए काफी कल्याणकारी कार्य है।
बता दे की त्रिपुरा राज्य सरकार के द्वारा महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का निर्णय जारी करते हुए यह घोषणा की है कि राज्य के 1.6 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों तथा 82000 पेंशन धारकों के लिए तक महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का लाभ दिया जाएगा।
DA Latest News Today
त्रिपुरा राज्य सरकार के द्वारा महंगाई भत्ते बढ़ोतरी किए जाने का कार्य बहुत ही तेजी से हुआ है क्योंकि केंद्रीय स्तर पर चर्चाओं के बाद भी अभी तक कई राज्यों में इस विषय पर किसी भी प्रकार की पुष्टिकृत निर्णय नहीं लिए गए हैं और ना ही महंगाई भत्ते में इजाफे की स्थिति सामने आई है।
त्रिपुरा राज्य में जो हाल ही में कर्मचारी तथा पेंशन धारकों के लिए महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की गई है वह काफी सराहनीय है क्योंकि इससे राज्य में अब कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता 30 फीसदी तक हो जाएगा जिससे कर्मचारियों के लिए महंगाई के इस दौर में काफी राहत मिल पाएगी।
त्रिपुरा में महंगाई भत्ता बढ़ाए जाने के फायदे
- त्रिपुरा राज्य में महंगाई भत्ता बढ़ाए जाने पर 1.88 कर्मचारियों के लिए तक लाभ मिलने वाला है।
- अब कर्मचारियों तथा पेंशन धारकों के लिए राज्य में व्याप्त महंगाई से भी काफी राहत मिलेगी।
- कर्मचारियों का वेतन महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी के आधार पर तय किया जाएगा।
- जो कर्मचारी महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की मांग कर रहे थे उनकी मांगे भी पूरी हो चुकी है।
- राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों के साथ राज्य के पेंशन धारक भी सरकार के इस निर्णय से काफी खुश है।
महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी पर मुख्य बयान
राज्य के खेल मंत्री सुशांत चौधरी जी के द्वारा महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी के निर्णय पर यह कहा गया है कि हमारी सरकार हमारे कार्यबल की भलाई के लिए प्राथमिकता दे रही है। बता दे की कर्मचारियों के हित में इस निर्णय के बाद महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी होने पर राज्य के खजाने पर 500 करोड़ तक का खर्च आएगा।