कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने बजट में छात्रों के लिए कई अहम घोषणाएं की हैं.सरकार ने छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कई योजनाएं शुरू करने का ऐलान किया है.मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने घोषणा की कि प्रतिष्ठित संस्थानों जैसे लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स (LSE) और कोलंबिया यूनिवर्सिटी में प्रवेश पाने वाले पात्र छात्रों को 1 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी.
यह घोषणा शुक्रवार को विधानसभा में बजट भाषण के दौरान की गई. कर्नाटक सरकार के इस कदम से छात्रों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उच्च शिक्षा प्राप्त करने का सुनहरा अवसर मिलेगा. इसके अलावा सरकार ने आवासीय स्कूलों को भी अपग्रेड करने के लिए बजट का प्रावधान किया है.
शिक्षा क्षेत्र के लिए अन्य महत्वपूर्ण घोषणाएं
शिक्षा के क्षेत्र में सुधार और कमजोर वर्गों के छात्रों को बेहतर अवसर प्रदान करने के लिए सरकार ने कई अहम फैसले लिए हैं. इसके तहत 31 आवासीय स्कूलों को पीयू कॉलेज में अपग्रेड किया जाएगा, जो विशेष रूप से अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए होंगे.
इसके अलावा, कर्नाटक रेजिडेंशियल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस सोसाइटी (KREIS) के 61 आवासीय स्कूलों के लिए 1,292 करोड़ रुपये की लागत से नई इमारतें बनाई जाएंगी.
120 करोड़ रुपये आवंटित
छात्रवृत्ति योजना को जारी रखने के लिए सरकार ने 120 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, जिससे हजारों छात्रों को आर्थिक सहायता मिलेगी. राज्य के अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए 62 मोरारजी देसाई आवासीय स्कूलों में वाणिज्य (Commerce) स्ट्रीम की शुरुआत की जाएगी, जहां 2023-24 में पीयू कक्षाएं शुरू की गई थीं.
इसके अलावा, 2025-26 में वक्फ संस्थानों की जमीन पर 16 नए महिला कॉलेज खोले जाएंगे, जिससे महिला शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा. साथ ही, बेंगलुरु में एक बौद्ध अध्ययन अकादमी (Buddhist Study Academy) की स्थापना की जाएगी, जो इस क्षेत्र में शोध और अध्ययन को प्रोत्साहित करेगी.
100 साल पुरानी लाइब्रेरी…
इतना ही नहीं, सरकार ने महाबोधि अध्ययन केंद्र (Mahabodhi Study Centre) की 100 साल पुरानी लाइब्रेरी को डिजिटल बनाने और इसे आधुनिक सुविधाओं से लैस करने के लिए 1 करोड़ रुपये का बजट भी आवंटित किया है.
कर्नाटक सरकार के इन फैसलों से छात्रों को न केवल उच्च शिक्षा के लिए नए अवसर मिलेंगे, बल्कि राज्य की शिक्षा व्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी. ये योजनाएं छात्रों को बेहतर भविष्य की ओर अग्रसर करेंगी और शिक्षा के क्षेत्र में राज्य को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में मदद करेंगी.
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