लखनऊ। मध्याह्न भोजन योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2021-22 में कोविड-19 के कारण विद्यालय बंद रहने की अवधि में छात्रों में वितरित खाद्यान्न और परिवर्तन लागत की जांच होगी। बेसिक शिक्षा विभाग के मंडल व जिले स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की रिपोर्ट 10 सितंबर तक मांगी गई है।
निदेशक मध्याह्न भोजन विजय किरन आनंद ने सोमवार को इस बारे में आदेश जारी किया। यह आदेश योजना की समीक्षा के बाद जारी किया गया है। समीक्षा में पाया गया कि कतिपय जिलों में गड़बड़ी सामने आई थी।
