प्रयागराज। कक्षा एक से आठ तक के सरकारी स्कूलों में मध्याह्न भोजन पकाने वाले लगभग 3.84 लाख रसोइयों के लिए प्रदेश सरकार ने पहली बार दो हजार रुपये प्रतिमाह की बढ़ी दर से अप्रैल का मानदेय जारी कर दिया है। महानिदेशक स्कूल शिक्षा और निदेशक मध्याह्न भोजन प्राधिकरण विजय किरन आनंद की ओर से 13 सितंबर को सभी जिलों के डीएम को मानदेय का 74.83 करोड़ रुपये बजट जारी किया गया है।
साथ में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर बनने वाले मिड-डे-मील की एक महीने की परिवर्तन लागत भी भेजी गई है। परिवर्तन लागत के रूप में 155.91 करोड़ रुपये भेजे गए हैं। गौरतलब है कि प्रदेश सरकार ने 28 अप्रैल को रसोइयों का मानदेय 1.5 हजार रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर दो हजार रुपये कर दिया था। लेकिन पांच महीने बीतने के बावजूद बजट जारी नहीं हो सका था।
